Bihar Land Survey: मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी (DM) सुब्रत कुमार सेन ने भूमि से जुड़े मामलों में लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की है। शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित समीक्षा बैठक में “परिमार्जन प्लस” और दाखिल-खारिज से संबंधित लंबित मामलों पर चर्चा हुई। बैठक में पाया गया कि 200 से अधिक परिमार्जन प्लस और 50 से अधिक दाखिल-खारिज आवेदन लंबित हैं।
इस लापरवाही पर नाराज DM ने चार अंचलाधिकारियों (CO) का वेतन रोकने का आदेश दिया है। साथ ही संबंधित कर्मचारियों को एक सप्ताह के भीतर काम पूरा करने का निर्देश दिया गया है। अगर ऐसा नहीं हुआ, तो निलंबन की कार्रवाई तय है।
किन-किन अधिकारियों पर गिरी गाज?
जिन अंचलाधिकारियों पर कार्रवाई हुई है, वे हैं:
- कटरा, मोतीपुर, मीनापुर और कांटी के CO
इन अधिकारियों पर दाखिल-खारिज के मामलों को लंबित रखने का आरोप है। इसके अलावा, DM ने आधार सीडिंग जैसे अन्य कार्यों में भी लापरवाही पाए जाने पर कड़ी चेतावनी दी है।
“नवंबर तक काम पूरा करें” – DM की सख्त हिदायत
DM ने साफ तौर पर कहा है कि नवंबर के अंत तक सभी लंबित मामलों का समाधान करना अनिवार्य है। जो कर्मचारी या अधिकारी इसमें असफल होंगे, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी।
जनता की समस्याओं को प्राथमिकता दें
DM ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जनता की समस्याओं का तुरंत निस्तारण करें। भूमि से जुड़े मामलों को प्राथमिकता के आधार पर हल करना सुनिश्चित किया जाए ताकि आम जनता को राहत मिल सके।
लोगों के लिए संदेश
अगर आप भी भूमि से जुड़े किसी मामले में फंसे हैं, तो तुरंत अपने संबंधित अंचलाधिकारी से संपर्क करें। DM का यह कदम सुनिश्चित करेगा कि जनता के काम अब तेजी से पूरे हों।
इस तरह की सख्ती से उम्मीद की जा रही है कि भूमि से जुड़े मामले जल्द ही सुलझाए जाएंगे। DM का यह कदम अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए मजबूर करेगा, जिससे जनता को राहत मिलेगी।