Bihar Land Survey: 12 CO सस्पेंड, 189 की सैलरी रोकी गई – जानें क्यों हुआ अब तक का सबसे बड़ा एक्शन

Bihar Land Survey: बिहार में चल रहे विशेष भूमि सर्वेक्षण के दौरान बड़ी कार्रवाई हुई है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने लापरवाही और भ्रष्टाचार के मामलों पर कड़ा रुख अपनाते हुए 12 सर्किल ऑफिसर्स (CO) को निलंबित कर दिया है। साथ ही, 189 CO की सैलरी पर भी रोक लगा दी गई है।

मंत्री ने साफ किया है कि यह कार्रवाई जनता के अधिकारों की रक्षा और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए की गई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि राजस्व विभाग में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।


“मेरी कलम से कोई नहीं बचेगा” – दिलीप जायसवाल

राजस्व मंत्री ने सख्त लहजे में कहा,
“हमारा मुख्य काम जनता की सेवा करना है। अगर किसी अधिकारी ने जनता के काम में देरी की, कागजात देने में लापरवाही की, या भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया, तो वह मेरे एक्शन से नहीं बच पाएगा।”

मंत्री ने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में उनकी सख्ती और बढ़ेगी। उन्होंने अफसरों को चेतावनी दी कि
“सबके दिन लिखे हुए हैं। जो जनता की समस्याओं का समाधान समय पर नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी।”


विशेष भूमि सर्वेक्षण में लापरवाही के कारण हुई कार्रवाई

यह कार्रवाई अगस्त से चल रहे विशेष भूमि सर्वेक्षण में गड़बड़ियों के चलते की गई है।

  • लंबित आवेदन: लोगों की शिकायत थी कि कई अंचलाधिकारी समय पर कागजात उपलब्ध नहीं करा रहे थे।
  • ऑफलाइन काम: कई अधिकारी ऑनलाइन सिस्टम को नज़रअंदाज़ कर पुराने तरीके से काम कर रहे थे।

इन गड़बड़ियों के कारण आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था।


बाकी अधिकारियों को भी मिली चेतावनी

कुछ दिन पहले राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने प्रमंडल आयुक्तों को निर्देश दिया था कि वे काम में देरी करने वाले या नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों पर नजर रखें।

यह कार्रवाई उन अधिकारियों के लिए चेतावनी है जो अभी भी अपनी कार्यशैली नहीं सुधार रहे हैं।


जनता के लिए क्या मायने रखती है यह कार्रवाई?

  • भ्रष्टाचार पर अंकुश: इस कदम से जनता को यह भरोसा मिलेगा कि उनके अधिकार सुरक्षित हैं।
  • तेजी से समाधान: लंबित भूमि मामलों के समाधान में तेजी आएगी।
  • प्रशासनिक जवाबदेही: अधिकारी अब जनता के प्रति अधिक जवाबदेह होंगे।

बिहार सरकार का यह सख्त कदम प्रशासन में सुधार और जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए उठाया गया है। उम्मीद है कि इससे भूमि सर्वेक्षण का काम तेजी से और सही तरीके से पूरा होगा।


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