Bihar Land Survey: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने 24 जिलों के समाहर्ताओं को पत्र लिखा है, जिसमें उनसे रजिस्टर-2 का स्कैनिंग कार्य जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया है। विभाग ने यह भी कहा है कि जमाबंदी पंजी ऑनलाइन न होने के कारण रैयतों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस दिशा में त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है, ताकि रैयतों को आवश्यक जानकारी समय पर उपलब्ध हो सके।
भूमि सर्वे से रैयतों और सरकार को झेलनी पड़ रही हैं परेशानियां
बिहार भूमि सर्वेक्षण के दौरान रैयत और सरकार दोनों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिना उचित तैयारी के सरकार ने सर्वेक्षण कार्य में कदम रखा, और अब सरकार भी यह स्वीकार करने लगी है कि रैयतों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक बड़ी समस्या जमाबंदी पंजी को लेकर है।
सरकार ने जमाबंदी पंजी (रजिस्टर-2) को ऑनलाइन करने के लिए एक कंपनी हायर की थी, लेकिन सूबे के 24 जिलों के विभिन्न अंचलों में जमाबंदी पंजी का स्कैनिंग कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इस स्थिति को देखते हुए, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव ने संबंधित 24 जिलों के समाहर्ताओं (DM) को पत्र लिखा है, ताकि रैयतों की परेशानियों को जल्द से जल्द हल किया जा सके।
विभागीय सचिव ने 24 जिलों के डीएम को लिखा पत्र
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने 24 जिलों के समाहर्ताओं को पत्र लिखकर उनकी स्थिति स्पष्ट की है। इन जिलों में शामिल हैं: अररिया, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, गया, गोपालगंज, जमुई, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, सीतामढ़ी, और सुपौल।
सचिव ने कहा कि भू अभिलेख की स्कैनिंग और डिजिटाइजेशन कार्यक्रम के तहत जमाबंदी पंजी (रजिस्टर-2) का स्कैनिंग कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जाए। इस कार्य के लिए हरियाणा के गुड़गांव की एक कंपनी को जिम्मेदारी दी गई है, जो अंचल कार्यालयों और जिला अभिलेखागारों में मौजूद जमीन से संबंधित कागजात की स्कैनिंग और डिजिटाइजेशन का कार्य कर रही है।
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समीक्षा बैठक में यह भी पता चला कि आपके जिले के विभिन्न अंचल कार्यालयों का जमाबंदी पंजी (रजिस्टर-2) का स्कैनिंग कार्य अब तक पूरा नहीं हुआ है, जबकि पहले ही इस काम को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का निर्देश दिया गया था। यह स्थिति चिंता का विषय है और तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है!
भूमि सर्वे में रैयतों को उठानी पड़ रही भारी परेशानी
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव ने स्पष्ट किया है कि बिहार में भूमि सर्वे और बंदोबस्ती का कार्य तेजी से चल रहा है, लेकिन जमाबंदी पंजी ऑनलाइन उपलब्ध नहीं होने के कारण रैयतों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि भू अभिलेख की स्कैनिंग और डिजिटाइजेशन का कार्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसकी उच्च स्तर पर समीक्षा की जा रही है।
सचिव ने रजिस्टर-2 का स्कैनिंग कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का निर्देश दिया है। सभी समाहर्ताओं से कहा गया है कि जमाबंदी पंजी (रजिस्टर-2) का स्कैनिंग कार्य जल्द से जल्द सुनिश्चित करें। यदि एजेंसी द्वारा अंचलों में स्कैनिंग का कार्य शुरू नहीं किया गया है, तो संबंधित अंचल के माध्यम से जमाबंदी पंजी को जिला अभिलेखागार में लाकर अंचलाधिकारियों की देखरेख में स्कैनिंग कार्य करना सुनिश्चित करें। यह कदम रैयतों की परेशानियों को कम करने में मददगार साबित होगा।
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