Bihar Land Survey 2024 Update: बिहार में जमीन सर्वे का काम तेजी से जारी है। हालाँकि, अभी शुरुआती दौर में कई लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, और यह विभाग भी मानता है। इसी वजह से विभाग ने पहले फेज के लिए समय बढ़ाने का निर्णय लिया है, जो लोगों के लिए राहत की खबर है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने मीडिया को इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दो-तीन दिनों में इस संबंध में एक नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा।
Bihar Land Survey 2024: बिहार सरकार ने भूमि रिकॉर्डों को डिजिटल रूप से संरक्षित करने और भूमि विवादों को कम करने के उद्देश्य से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा Bihar Land Survey की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत, भूमि मालिक अब अपनी ज़मीन का सर्वेक्षण करवा सकते हैं और अपने भूमि रिकॉर्ड को ऑनलाइन देख सकते हैं। यह प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से उपलब्ध है।
पहले चरण में मिलेगा ज्यादा समय – दिलीप जायसवाल
मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि जमीन सर्वे के पहले चरण में लोगों को अधिक समय दिया जाएगा। शुरुआती दौर में लोगों ने समय की मांग की है, खासकर स्वघोषणा पत्र आदि जमा करने के लिए। इस सवाल पर कि पहला चरण कब तक चलेगा, उन्होंने बताया कि दो-तीन दिनों में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिससे तिथि के बारे में जानकारी मिलेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पहले चरण में अतिरिक्त समय देने का मकसद यह है कि जमीन के मालिकों को सर्वे में किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े।
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किसी भी हाल में नहीं रुकेगा सर्वे का काम – मंत्री
इस बीच, कुछ चर्चा है कि बिहार में विभिन्न कारणों से जमीन सर्वे का काम रुक सकता है। इस पर मंत्री दिलीप जायसवाल ने स्पष्ट कहा कि सर्वेक्षण का काम किसी भी सूरत में नहीं रुकेगा। उन्होंने यह भी बताया कि जमीन माफिया और उन लोगों ने, जिन्होंने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया है, अफवाह फैलाई है कि सर्वे रुकने वाला है। यह बिल्कुल सच नहीं है। आम आदमी को किसी भी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसके लिए विभाग पूरी तरह से तत्पर है। इसलिए पहले चरण में समय बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
बिहार में भूमि सर्वे को हो गया एक महीना
बिहार में जमीन का सर्वे पिछले महीने 20 अगस्त से शुरू हुआ था, और अब लगभग एक महीना बीत चुका है। हालांकि, जमीनी स्तर पर कई समस्याएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग बाहर रह रहे हैं, जबकि कई के पास जमीन से संबंधित कोई कागजात नहीं हैं। इस मुद्दे के समाधान के लिए विभाग ने उपाय भी तैयार किए हैं और अधिकारियों को लगातार दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं। विभाग का दावा है कि लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।
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