Bihar Land Survey: बिहार के राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने सभी अंचल अधिकारियों को एक चुनौती दी है: नवंबर तक चार लाख, यानी लगभग 70 फीसदी दाखिल-खारिज मामलों का तेजी से निपटारा करें! इस निर्देश ने उम्मीदों की नई किरण जगाई है, जिससे भूमि सुधार की प्रक्रिया में तेजी आएगी।
बिहार के अंचल कार्यालयों में दाखिल-खारिज के लगभग छह लाख मामले लंबित हैं, जो चिंता का विषय बन चुके हैं। डिजिटाइज्ड जमाबंदी में सुधार और छूटी जमाबंदी को ऑनलाइन करने के लिए परिमार्जन प्लस पर आवेदनों की प्रक्रिया भी बेहद धीमी चल रही है। नतीजतन, जमीन के दस्तावेज अपडेट नहीं हो पा रहे हैं, जिससे जमीन सर्वे की प्रक्रिया भी प्रभावित हो रही है। कागजात की कमी के कारण असली रैयतों द्वारा स्वघोषणा करने की गति में भी बाधा आ रही है। अब वक्त है इस मुद्दे को सुलझाने का!
राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने सभी अंचल अधिकारियों को एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है: नवंबर तक चार लाख, यानी लगभग 70 फीसदी दाखिल-खारिज मामलों का त्वरित समाधान करें! इसके साथ ही, परिमार्जन प्लस पोर्टल पर किए गए 50 फीसदी आवेदनों का निपटारा अक्टूबर के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया है। यह कदम भूमि सुधार की प्रक्रिया को गति देने में महत्वपूर्ण साबित होगा!
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दाखिल-खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदनों के लंबित रहने का एक बड़ा कारण त्रुटि जांच के दौरान गलतियों का सामने आना है। पहले, आवेदनों की गलतियों को सुधारने का विकल्प अंचल अधिकारियों के लॉगिन से उपलब्ध था, लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया है। अब आवेदनों को आवेदकों के पास लौटाया जाता है, ताकि वे स्वयं सुधार कर सकें। इस नई व्यवस्था से प्रक्रिया में और भी देरी हो रही है।
इस स्थिति के कारण दाखिल-खारिज के आवेदन बड़ी संख्या में लंबित हो गए हैं। लेकिन अब ऑनलाइन प्रक्रिया को तेज़ करने के लिए सॉफ्टवेयर में सुधार किया गया है। नए सुधारों के तहत, त्रुटि जांच मॉड्यूल लागू करने से पहले के सभी आवेदनों की त्रुटियों को सुधारने की सुविधा फिर से अंचल अधिकारियों के लॉगिन में उपलब्ध करा दी गई है। इस संबंध में विभाग ने सभी डीएम को पत्र लिखकर जानकारी दी है और निर्देश दिया है कि वे सभी अंचल अधिकारियों को इस अपडेट से अवगत कराएं। यह कदम प्रक्रिया में तेजी लाने में मदद करेगा!
राजस्व कार्यों की प्रगति रिपोर्ट ठीक रखने का अंचल अधिकारियों को निर्देश
राजस्व कार्यों की प्रगति रिपोर्ट को सही बनाए रखने के लिए अंचल अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने एक विशेष पोर्टल विकसित किया है, जो अंचल अधिकारियों के ऑनलाइन रिपोर्टिंग लॉगिन में उपलब्ध है। इस पोर्टल पर राजस्व संबंधी कार्यों की प्रगति और अंचल कार्यालय के रजिस्टर की स्थिति के आंकड़ों की इंट्री की जाती है। अंचल अधिकारियों को अपने क्षेत्र का स्व-निरीक्षण करके इसे पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। यह कदम न केवल पारदर्शिता को बढ़ाएगा, बल्कि कार्य की गति को भी तेज करेगा!
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