Bihar Jamin Survey: बिहार में एक नए विशेष भूमि सर्वेक्षण की तैयारी हो रही है, जिसमें सरकारी भूमि के रिकॉर्ड को दुरुस्त किया जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी समाहर्ता को पत्र लिखकर जरूरी जानकारी जुटाने का निर्देश दिया है। इस सर्वेक्षण में गैरमजरुआ आम और खास, भू-हदबंदी, भूदान अधिग्रहित भूमि, और क्रय नीति के तहत अर्जित अन्य भूमि को शामिल किया जाएगा। यह पहल बिहार के भूमि प्रबंधन को और मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है!
बिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण के तहत सरकारी भूमि का रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। इस दिशा में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी समाहर्ता को पत्र लिखकर जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है, ताकि विभाग के पास सटीक रिकॉर्ड सुरक्षित हो सके।
इस संबंध में, समाहर्ता ने अपर समाहर्ता, राजस्व, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, डीसीएलआर पूर्वी व पश्चिमी और सभी सीओ को तत्काल सरकारी भूमि का रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के लिए कहा है। इसमें भूमि की विभिन्न किस्मों को भी निर्धारित किया गया है। यह कदम बिहार के भूमि प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है!
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गैरमजरुआ जमीन को भी किया गया शामिल
इस विशेष सर्वेक्षण में गैरमजरुआ आम और खास, भू-हदबंदी, भूदान, अधिग्रहित भूमि, और क्रय नीति के तहत अर्जित अन्य भूमि को भी शामिल किया गया है। इसी आधार पर पूरे रिकॉर्ड को व्यवस्थित करने का निर्देश दिया गया है।
इसमें रकबा, खाता और खेसरा संख्या के साथ-साथ वर्ष का भी उल्लेख करना आवश्यक होगा। यह कदम न केवल भूमि के सही प्रबंधन को सुनिश्चित करेगा, बल्कि सरकारी रिकॉर्ड को भी सुदृढ़ बनाएगा!
इसके अलावा, उन लाभुकों का भी विवरण देना होगा, जिन्हें सरकारी भूमि वास के लिए आवंटित की गई है। इसमें लाभुक का नाम, उसके पिता का नाम, खाता-खेसरा और वर्ष का उल्लेख करना अनिवार्य है। यह जानकारी रिकॉर्ड को और भी प्रभावी और पारदर्शी बनाने में मदद करेगी, ताकि सरकारी योजनाओं का सही लाभ मिल सके!
भूमि का पूरा रिकॉर्ड अनिवार्य
अधिग्रहित की गई भूमि का विवरण भी आवश्यक है, जिसमें यह बताना होगा कि भूमि किस परियोजना के लिए ली गई है। इसके लिए एलए वाद संख्या, मौजा का नाम, थाना संख्या, भूधारी का नाम और अधिग्रहित रकबा के आधार पर रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा।
यह जानकारी सभी जिलों के बंदोबस्त कार्यालयों को उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके बाद इसे मुख्यालय भेजा जाएगा। यह प्रक्रिया सरकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगी!
सरकारी भूमि का रिकॉर्ड होगा डिजिटाइज्ड
बताया जा रहा है कि सरकारी भूमि का रिकॉर्ड (Bihar Government Land Record) तैयार होने के बाद इसे भी डिजिटाइज्ड किया जाएगा, ताकि विभाग के पास डाटा सुरक्षित रह सके। पिछले दिनों ऐसे भी मामले सामने आए थे, जिसमें सरकारी भूमि की गलत तरीके से जमाबंदी की गई थी। विभागीय स्तर से रिकॉर्ड तैयार करने पर सरकार के पास सरकारी भूमि का भी पूरा रिकॉर्ड और डाटा सुरक्षित रहेगा।
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