Bihar Land Survey 2024: बिहार सरकार के राजस्व मंत्री, डा. दिलीप जायसवाल ने भूमि सर्वे कार्य को पूरी ईमानदारी से पूरा करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने जानकारी दी कि रैयतों की समस्याओं के समाधान के लिए सर्वे की अवधि तीन महीने बढ़ाई गई है, और यदि आवश्यकता पड़ी तो इसे आगे भी बढ़ाया जाएगा। लंबित मामलों के त्वरित निपटान के लिए विशेष टीमें गठित की जाएंगी। आपकी समस्याओं का समाधान अब और भी तेज़ी से होगा!
संवाद सूत्र, राघोपुर (सुपौल): बिहार सरकार के राजस्व मंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, डा. दिलीप जायसवाल ने स्पष्ट किया कि भूमि सर्वे कार्य को पूरी ईमानदारी से पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
रैयतों की समस्याओं के समाधान के लिए सर्वे की अवधि तीन महीने बढ़ाई गई है। यदि आवश्यकता महसूस हुई, तो इसे आगे भी तीन महीने बढ़ा दिया जाएगा। इस दौरान 60 प्रतिशत लोग अपना कार्य पूरा कर लेंगे। जो लोग छूट जाएंगे, उनके पास पदाधिकारी भेजकर सर्वे के कागजात जमा कराए जाएंगे।
जहां दाखिल-खारिज के मामले लंबित हैं, वहां अलग से पांच सीओ और आरओ की टीमें गठित की जाएंगी ताकि कार्य का निष्पादन सुचारू रूप से किया जा सके। आपकी समस्याओं का समाधान अब हमारी प्राथमिकता है!
मंत्री ने कहा- भूमि सर्वे पर रहेगी कड़ी निगरानी!
मंत्री ने स्पष्ट किया कि पूरे राज्य में भूमि सर्वे कार्य की निगरानी उनके स्तर से निरंतर की जा रही है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि रैयतों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े और कार्यालय के बिचौलियों से मुक्ति मिल सके। उनकी यह पहल रैयतों के हक में एक सकारात्मक कदम है!
मंत्री ने ईमानदारी पर जोर दिया!
मंत्री ने कहा कि किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए सरकार और विभागीय मंत्री का ईमानदार होना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब से उन्होंने यह पद संभाला है, तभी से उन्होंने ठान लिया था कि इस कुर्सी पर ईमानदारी से काम करना चाहिए। मंत्री ने ये बातें सिमराही बाजार स्थित भाजपा जिला उपाध्यक्ष सचिन माधोगड़िया के आवास पर कही। उनके इस संदेश ने ईमानदारी के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को और भी स्पष्ट कर दिया है!
यह भी पढे: Bihar Land Survey 2024: बिहार भूमि सर्वे के लिए इन 4 कागजों का होना बेहद आवश्यक