Bihar Land Survey 2024: विशेष भूमि सर्वेक्षण के दौरान ज़मीन से जुड़े कागजात जुटाने के लिए अब अधिक समय मिलने का सुनहरा मौका सामने आ रहा है। इसके लिए बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली, 2012 के नियम 3 (1) में संशोधन का खाका तैयार किया जा रहा है। अब सिर्फ एक सवाल बाकी है: नई समय सीमा क्या होगी?
विभागीय मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने पिछले सप्ताह घोषणा की थी कि रैयतों को कागजात जुटाने के लिए तीन महीने का समय दिया जाएगा। लेकिन विभाग में इस पर चर्चा चल रही है कि इसे बढ़ाकर चार या साढ़े चार महीने किया जाए। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर स्वघोषणा पत्र का विवाद सुलझ जाता है, तो सर्वे अभियान तेजी से आगे बढ़ सकेगा। इसे अब तक की सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है।
नियमावली क्या है ?
इस समय बिहार विशेष भूमि सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली, 2012 के नियम 3 (1) के तहत स्वघोषणा पत्र जमा किया जा रहा है। इसके अनुसार, अधिसूचना के प्रकाशन के 30 कार्य दिवसों के भीतर स्वघोषणा प्रस्तुत करनी होगी। हालांकि, विशेष परिस्थितियों में इस अवधि को 15 अतिरिक्त कार्य दिवसों तक बढ़ाने की अनुमति भी है।
इसमें यह भी प्रावधान है कि स्वघोषणा के सत्यापन की अधिकतम अवधि प्राप्ति की तारीख से 15 कार्य दिवस होगी। यानी कुल मिलाकर रैयतों को 45 दिन का समय दिया जा रहा है।
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मुख्यमंत्री की सहमति है जरूरी
विभागीय सूत्रों के अनुसार, नियमावली में संशोधन का कोई भी प्रारूप मुख्यमंत्री कार्यालय की सहमति से ही अंतिम रूप लिया जाएगा। खास बात यह है कि विशेष भूमि सर्वेक्षण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रमुख अभियान है, और वह इस पर गहन निगरानी रखे हुए हैं।
यह भी महत्वपूर्ण है कि स्वघोषणा के लिए अधिक समय देने से सर्वे की समय-सीमा प्रभावित न हो। विभाग की तैयारी है कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले सर्वे को पूरा कर लिया जाए, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर कई बार अपने विचार साझा किए हैं।
कैबिनेट से मंजूरी भी
नियमावली में संशोधन कार्यपालक आदेश के माध्यम से नहीं होगा; इसके लिए राज्य कैबिनेट की स्वीकृति आवश्यक है। विभाग का लक्ष्य है कि प्रारूप को जल्दी से जल्दी तैयार किया जाए ताकि उसे कैबिनेट की अगली बैठक में मंजूरी के लिए पेश किया जा सके।
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