Bihar Bhumi Survey: बिहार सरकार ने भूमि रिकॉर्डों को डिजिटल रूप से संरक्षित करने और भूमि विवादों को कम करने के उद्देश्य से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा बिहार में भूमि सर्वेक्षण की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत, भूमि मालिक अब अपनी ज़मीन का सर्वेक्षण करवा सकते हैं और अपने भूमि रिकॉर्ड को ऑनलाइन देख सकते हैं। यह प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से उपलब्ध है।
बिहार में चल रहे Bihar Land Survey का मकसद है कि ज़मीन के आंकड़े ज्यादा पारदर्शी और स्पष्ट हों। इससे ज़मीन से जुड़े विवाद कम होंगे और यह भी पता चलेगा कि ज़मीन के असली मालिक कौन हैं। इस भूमि सर्वे के बाद सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है सरकार ने अब डिजिटल सर्वे करने का फैसला लिया है । इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको बताएंगे की डिजिटल सर्वे क्या है ?
डिजिटल सर्वे क्या है ?
जमीन सर्वे के बाद होगा डिजिटल सर्वे, नीतीश कुमार ने उठाया बड़ा कदम बिहार में अभी ज़मीन का सर्वे हो रहा है और इसके बाद डिजिटल सर्वे भी किया जाएगा। इस सर्वे से सारी जानकारी एक ही फ्रेमवर्क में इकठ्ठा हो जाएगी। हर घर को एक खास नंबर मिलेगा, जिसे यूनिक नंबर कहते हैं। इस यूनिक नंबर से बिजली, पानी की समस्या, एम्बुलेंस या पुलिस की शिकायत करना बहुत आसान हो जाएगा। इसके अलावा, राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा भी इसी नंबर से मिल सकेगा।
इस सर्वे के ज़रिए सरकार यह भी जानना चाहती है कि कितनी ज़मीन सरकारी है और उस ज़मीन पर किसका कब्जा है। इस दौरान, सरकार ज़मीन के मालिकों को एक खास यूनिक नंबर भी देगी। यह नंबर सरकारी कामों में पहचान के तौर पर भी काम आएगा।
यूनिक नंबर का फायदा क्या है ?
यूनिक नंबर से बिजली कनेक्शन, पानी की समस्या, एम्बुलेंस या पुलिस की शिकायत दर्ज करना बहुत आसान हो जाएगा। इसके अलावा, राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा भी इसी नंबर से मिल सकेगा। मकान के मालिक सरकारी कामों में भी इस नंबर को पहचान के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए डिजिटल सर्वे भी शुरू होगा।
डिजिटल सर्वे के दौरान, सभी घरों को एक यूनिक नंबर दिया जाएगा। इस नंबर की जानकारी गुगल पर सर्च करके और नंबर डालकर पूरी जानकारी आसानी से देखी जा सकेगी।
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एक ही फ्रेमवर्क में संकलित होगी सभी सूचना
डिजिटल सर्वे से न केवल संपत्ति के सर्वे में आम नागरिकों को सहूलियत होगी, बल्कि गांव के विकास की योजनाओं और उनके क्रियान्वयन में भी काफी आसानी हो जाएगी। इस सर्वे के ज़रिए सारी जानकारी एक ही फ्रेमवर्क में इकट्ठा की जाएगी।
जब यह काम पूरा हो जाएगा, तो सरकार के पास सही आंकड़े मौजूद होंगे। इससे राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा सीधे इस यूनिक नंबर के ज़रिए लाभार्थियों को मिल सकेगा।
अधिकारी क्या कहते हैं ?
अभी प्रपत्र-2 और 3 सभी भू-स्वामित्व जमा नहीं हो पाए हैं। ये सभी काम पूरे होने के बाद, सर्वे के अंतिम चरण में यूनिक नंबर जारी किया जाएगा, जो बहुत ही उपयोगी होगा। हालांकि, यूनिक नंबर जारी करने में अभी थोड़ा समय लगेगा।
— जितेंद्र कुमार, कानुनगो, मेसकौर